中国武力解决地区冲突增信心 美国研判中国军力表隐忧

中国日益加速的军队现代化不但在迅速缩小与美国的军事实力差距，而且解放军在某些领域已经达到世界一流水准甚至超过对手。

这是上周发表的美国国防部五角大楼2019年《中国军事力量》报告得出的结论。

五角大楼对中国军力的最新研判是，中国的部分武器系统研发在过去几年里取得了飞跃性进展，不但能与美国平起平坐，甚至某些领域更胜一筹。

五角大楼中国军力研判要点：
中国持续20年不断增长的国防预算、海陆空全面发展及队对信息作战等非传统作战手段的关注，以及对指挥控制结构的改革，使得中国军力迅速提升。
中国的中程精确打击武器，如巡航导弹，正在获得几乎与美国及西方盟国同类系统的同等水平。
中国着力发展高超音速武器（hypersonic weapons），使得能数倍于音速飞行的中程导弹可以躲避导弹防御系统。
中国新一代中程和远程新型轰炸机的研发可能在2025年达到实战部署要求。
中国的部分武器系统已经接近世界上最先进水平。“某些领域甚至世界领先”。
中国的许多军事研发项目都在地下隐蔽环境中进行，能躲过卫星侦察，保密良好。
中国人民解放军的加速现代化可能会提升军方对自身战斗力的信心，最终可能使得中国领导层更愿意冒险发动区域战争。
五角大楼2019年《中国军事力量》报告认定，中国人民解放军之所以能在极短的时间里实现技术现代化甚至赶超世界一流水平，一个关键的助力是中国可以“使用一切手段获得技术”。

报告称，中国的国内法律使外国合作伙伴被迫以泄露技术秘密来换取进入中国巨大的市场。

强加中国意志”
中国人民解放军海陆空三军全面提升的作战能力，已经部分掌握的一流军事技术和武器系统，对世界意味着什么？

五角大楼2019年《中国军事力量》的核心研判是：中国的军事现代化着眼点不在介入一场大规模的全球性战争，而是为了应对地区行动可能面临的挑战。

最令五角大楼担忧的似乎并不是中国军队的某些硬件系统能与美国平起平坐甚至更胜一筹，而是每个系统提升的背后，是中国军队将领们的自信心的同步提升。

一位不愿透露姓名的五角大楼高级情报官员在报告发表后对法新社说：“最大的担忧是，随着许多技术的成熟，随着他们对军队的重组开始实施，随着他们越来越精通这些能力，中国将达到这样一个临界点，即他们在内部决策时会作出决定，使用武力解决地区冲突是更可能的办法。”

五角大楼的报告的结论是，中国在空中，海上和太空及网络站能力的大幅提升，“使中国可以在地区强加其意志”。

五角大楼最新的有关中国军力的研判认为，中国军力提升带来潜在危险更具地区性。分析人士指出，这与５个月前另一份五角大楼的相关研判相比，美国的隐忧似乎有所不同。

2018年8月，美国国防部在对国会的年度报告中，就中国军事和经济的发展可能带来的潜在威胁作了全面评估。其中，中国新一代隐形远程战略轰炸机的研发和中国空袭能力是评估的重要一部分。

美国国防部对国会的年度报告说，中国正在增强向更远地区部署轰炸机的能力。五角大楼警告说，解放军可能在针对美国和它的盟国进行空中打击训练。

"在过去3年中，解放军轰炸机水面的活动区域迅速扩展，他们在重要的海域获得经验，可能针对美国和盟友的目标进行攻击训练。"

आरोपियों को बचाने के मामले में अल्फाबेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट केस

गूगल कंपनी में यौन उत्पीड़न के आरोपियों को बचाने के मामले में अल्फाबेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कंपनी के दो शेयरधारकों ने कोर्ट केस कर दिया है। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि गूगल को भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए अपने तौर-तरीके बदलने चाहिए। उनका कहना है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में अल्फाबेट के डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए। उन्हें कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

बोर्ड मीटिंग में यौन उत्पीड़न मामले पर चर्चा हुई थी: याचिकाकर्ता
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले साल अक्टूबर में दावा किया था कि गूगल के एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग डिवीजन के हेड रहे एंडी रूबीन पर साल 2013 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। इसके बावजूद गूगल ने एंडी को बचाया और साल 2014 में एग्जिट प्लान के तहत उन्हें 9 करोड़ डॉलर (660 करोड़ रुपए) भी दिए। साल 2016 तक गूगल की सर्च यूनिट के हेड रहे अमित सिंघल पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे।

अल्फाबेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ दायर एक याचिका में कंपनी की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक बैठक में यौन उत्पीड़न के आरोपियों के बारे में चर्चा हुई थी।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अल्फाबेट के बोर्ड में कम से कम 3 स्वतंत्र निदेशक रखे जाने चाहिए और प्रबंधन के फैसलों पर शेयरधारकों को नजर रखने का अधिकार मिलना चाहिए।

गूगल के सीईओ ने माफी मांगी थी
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पिछले साल कर्मचारियों से माफी भी मांगी थी। उन्होंने यौन उत्पीड़न के मामलों को हैंडल करने के कंपनी तौर-तरीकों पर अफसोस जताते हुए भविष्य में सुधार की बात कही थी।

गूगल के 20,000 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था
पिछले साल नवंबर में गूगल के करीब 20 हजार कर्मचारियों ने दुनियाभर में विरोध प्रदर्शन किया था। इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। इनकी मांग थी कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पारदर्शी नीति बनाई जाए। मध्यस्थता की अनिवार्यता खत्म की जाए।

कर्मचारियों के विरोध के बाद गूगल ने नवंबर में ही पॉलिसी में बदलाव कर दिया। नए नियमों के मुताबिक कंपनी की मध्यस्थता जरूरी नहीं होगी बल्कि यह पीड़ित की इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी पीड़ित कर्मचारी चाहें तो सीधे कोर्ट जा सकते हैं।

पंड्या-राहुल पर लग सकता है दो वनडे का प्रतिबंध
पंड्या के इस बयान के बाद बीसीसीआई के प्रशासकों की समिति (सीओए) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद हार्दिक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन बोर्ड दोनों पर दो वनडे का प्रतिबंध लगाने का सोच रहा है।

कोहली ने कहा, "भारतीय क्रिकेट टीम के नजरिए से देखें तो ड्रेसिंग रूम के माहौल में इस विवाद के कारण कोई बदलाव नहीं आया है। इससे हमारी खेल भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीम कॉम्बिनेशन को लेकर फैसले के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जरुरत होने पर हार्दिक की जगह रविंद्र जडेजा को टीम में लिया जा सकता है।"

विवाद के बाद हार्दिक ने माफी मांगते हुए कहा था, "मैं एक चैट शो पर गया था। मैंने कुछ टिप्पणियां कीं और इस दौरान मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। मैं तहेदिल से इसके लिए माफी मांगता हूं।"

हार्दिक ने आगे कहा था, "मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह मैंने दुर्भावना के चलते या समाज के किसी खास वर्ग को बुरा दिखाने के लिए नहीं किया है। ईमानदारी से, मैं शो के नेचर के मुताबिक उसमें ज्यादा खो गया। मेरा मतलब किसी भावनाओं का अपमान करना या उन्हें आहत करना नहीं था।"

वहीं, अस्थाना ने 24 अगस्त को सीवीसी को पत्र लिखकर डायरेक्टर पर सना से दो करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। कुरैशी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को आरोपों में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था। सीबीआई भी उसके खिलाफ जांच कर रही है।

दम तोड़ रहे हैं बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूल: ग्राउंड रिपोर्ट

लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उनमें से एक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, राजीव नगर, रेलवे लाइन को शिक्षा विभाग ने उन प्राइमरी स्कूलों की लिस्ट में डाल दिया है जिन्हें 40 से भी कम नामांकन होने के कारण बंद करने की योजना बनाई जा रही है.

ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार राज्य "बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" की कंडिका 4(1) में स्पष्ट अंकित है कि " प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वैसे बसाव-क्षेत्र, जहां 6-14 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या कम से कम 40 हो, के एक किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत की जाएगी."

ऐसे में 40 से कम नामांकन वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का संचालन शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है.

तो क्या "प्राथमिक विद्यालय, राजीव नगर रेलवे लाइन" के एक किमी के दायरे के अंदर 40 बच्चे भी प्राइमरी स्कूल जाने वाले नहीं है?

जबकि शहर के बीचो-बीच घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित इस स्कूल के एक किमी के दायरे में राजीव नगर, पाटलीपुत्र, इंद्रपुरी जैसे रिहाइशी इलाके हैं. जहां एक किमी के दायरे में हजारों बच्चे पढ़ने वाले हैं जो हर रोज इसी पानी टंकी चौक से प्राइवेट स्कूलों वाली बसों मे चढ़कर जाते हुए दिखते हैं.

इससे भी चिंताजनक ये है कि यू-डायस के आंकड़ों के मुताबिक अत्यंत कम नामांकन वाले स्कूलों की लिस्ट में पटना ज़िले के 133 स्कूल शामिल हैं.

इनमें से दो विद्यालयों (प्राथमिक विद्यालय वाजनचक, नौबतपुर और प्राथमिक विद्यालय, मनेर) में तो नामांकन शून्य तक पहुंच गया है.

यू डायस 2017-18 के आंकड़ों पर बारीकी से नजर डालने पर यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य के कुल 13 प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन शून्य है, जबकि 171 प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन शून्य से अधिक एवं 20 से कम है.

बोरिंग रोड पर एएन कॉलेज, पानी टंकी के पास एक साथ चल रहे तीनों सरकारी प्राइमरी स्कूल ना सिर्फ इन सवालों के जवाब देते हैं, बल्कि पिछले 20 सालों से चली आ रही व्यवस्था की उदासीनता को भी जगजाहिर करते हैं.

पानी टंकी के पास एक दुकानदार से पूछने पर कि क्या यहां कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल भी चलता है. उसने बांस के टाट पर टंगे बिहार शिक्षा परियोजना के बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, "आप उस झोपड़ी में चलने वाले स्कूल की बात कर रहे हैं क्या?"

बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर, रेलवे लाइन में 28 दिसंबर के सुबह की कक्षाएं लग चुकी थीं.

फूस की छत के नीचे बांस के टाट के घेरे में जमीन पर कुछ बच्चे बैठ कर पढ़ रहे थे. झोपड़ी के बीच वाले बांस पर जिसके सहारे पूरा ढांचा टिका था, उसपर एक ब्लैकबोर्ड भी टंगा था.

ठीक बगल वाले बांस पर लटकी घड़ी स्कूल में साढ़े तीन बजा रही थी और उसी बांस पर सबसे ऊपर टंगी देशरत्न राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर ज़मीन पर बैठे बच्चों को एकटक देख रही थी.